प्रधानमंत्री सरकारी योजना लिस्ट ?

1.आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
2.ऑपरेशन ग्रीन योजना
3.मत्स्य सम्पदा योजना
4.विवाद से विश्वास योजना
5.पीएम वाणी योजना
6.उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
7.प्रधानमंत्री कुसुम योजना  
8.आयुष्मान सहकार योजना
9.स्वामित्व योजना
10.पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड
11.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
12.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)
13.आयुष्मान भारत योजना
14.प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना
15.मातृत्व वंदना योजना
16.नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना 
17.अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना
18.स्वनिधि योजना                      
19.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
20.फ्री सिलाई मशीन योजना
21.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
23.प्रधानमंत्री रोजगार योजना
24.प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

1.आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ेंगे। इस योजना के माध्यम से कोरॉना काल के चलते जिन लोगों का रोजगार गया था उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।

2.ऑपरेशन ग्रीन योजना

भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उधानिकी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

3.मत्स्य सम्पदा योजना

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का आरंभ किया है। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सरकार ने ₹20000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुंदर तथा तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा।

4.विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना का आरंभ सरकार द्वारा विभिन्न कर मामलों का समाधान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लिया जाएगा। विवाद से विश्वास योजना खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा किसी उच्च मंच पर अपील की गई है। विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से अब तक 45855 मामलों का समाधान कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत 72,780 करोड रुपए कर की राशि सरकार द्वारा हासिल की गई है।

5.पीएम वाणी योजना

पीएम वाणी योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाईफाई क्रांति आएगी। जिससे कि व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके माध्यम से वाई फाई सुविधा देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

6.उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का आरंभ 11 नवंबर 2020 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में दवाएं, ऑटोकॉम्पोनेंट्स, ऑटोमोबाइल सहित 10 अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा देश में आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना के माध्यम से निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार द्वारा 1,45,980 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

7.प्रधानमंत्री कुसुम योजना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

8.आयुष्मान सहकार योजना

आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ का लोन बांटा जाएगा। जिससे कि सेहकरी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा का क्षेत्र मजबूत होगा तथा इस योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी।

9.स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों के पास उनके संपत्ति के दस्तावेज होंगे। इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांव कवर किए जाएंगे। अब स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा। जिससे कि विवादों में भी कमी आएगीम।  योजना के अंतर्गत गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा।

10.पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड आरंभ करने की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा। यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के माध्यम से अब मरीजों को अपना भौतिक रिकॉर्ड संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा। इस कार्ड को सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरंभ किया है।

11.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं।
12.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है| यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं

13.आयुष्मान भारत योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

14.प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है| योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है| यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है तथा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

15.मातृत्व वंदना योजना

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में रु 6000 प्रदान करती है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है| योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन फॉर्म तथा पात्रा जाने के लिए यहां क्लिक करें|

16.नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना

केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पालिसी को आरम्भ किया है इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।  अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। National Education Policy 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में  प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के ज़रिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

17.अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत  अंत्योदय राशन कार्ड धारको को सरकार द्वारा प्रतिमाह 35 किलो राशन प्रदान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक और फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो अनाज गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाबप्रति परिवार को दिया जायेगा। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार कि राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।

18.स्वनिधि योजना

इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरम्भ किया गया है।  इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम आरम्भ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा | देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

19.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इस  योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा । PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद  हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा। Pradhan mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानो 2 लाख रूपये तक का फसल बीमा प्रदना किया जायेगा । देश के जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8800  करोड़ रूपये का खर्च किया जायेगा ।

20.फ्री सिलाई मशीन योजना

इस योजना के अंतर्गत देश की गरीब और श्रमिक महिलाओ को केंद्र सरकार की तरफ से  मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी । जिससे देश की महिलाये घर बैठे खुद का  रोजगार शुरू कर सकती है । PM Free Silai Machine Scheme के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओ और श्रमिक महिलाओ को दिया जायेगा । भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50000 से अधिक महिलाओ को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की (20 to 40 year old women can apply ) ही महिलाये आवेदन कर सकती है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ।

21.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानो को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी है | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत  देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानो को  सालाना 6000 हज़ार रूपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । दी जाने वाले वाली सालाना 6000 रूपये की धनराशि तीन किश्तों में किसानो को दी जाएगी । यह धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के माध्यम से 2000 रूपये की तीन किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी । अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर इत्यादि कितनी भी खेती की जमीन है वह बीच इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।

22.फ्री सोलर पैनल योजना

भारत सरकार द्वारा इस योजना के ज़रिये देश के किसानो के खेतो की सिचाई के लिए  सोलर पैनल से चलने वाले सिचाई पम्प उपलब्ध कराये जायेगे । इस योजना के तहत किसानो को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी । इन सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच कर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6000 तक पा सकेंगे | Free Solar Penal Scheme को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है ।किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं ।इस योजना के तहत सरकार ने आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है ।

23.प्रधानमंत्री रोजगार योजना

Pradhanmantri Rojgar Yojana के ज़रिये सरकार देश के बेरोजगार युवाओ को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रहे है । इस योजना के अंतर्गत  देश के बेरोज़गार युवाओ को कम ब्याज दर स्वयं का  व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बेंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है ।इस योजना के तहत जो लाभार्थी खुद का रोजगार ,व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा आरम्भ किये जाने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख  रूपये तक होनी चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 से 35  वर्ष होनी चाहिए । प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ  क्लिक करे |

24.प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानो को बुढ़ापे में जीवन व्यतीत करने के लिए  सरकार की तरफ से पेंशन प्रदान की जाएगी । प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए  सरकार द्वारा प्रतिमाह 3000 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा  50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा । देश के जो इच्छुक लाभार्थी  इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है तथा ऑफलाइन जनसेवा

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